मोदी को आम आदमी से संबंधित योजनाओं पर चर्चा के लिये केजरीवाल को बुलाना चाहिए: सिसोदिया

नयी दिल्ली, 10 अप्रैल दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके पास विकास को लेकर दूरदृष्टि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की योजनाओं पर उनसे चर्चा करनी चाहिए।

सिसोदिया ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि सभी राजनीतिक दल उन राज्यों में शासन के ‘‘केजरीवाल मॉडल’’ का पालन करने का वादा कर रहे हैं जहां चुनाव हो रहे हैं।

असम में तीन चरणों में और तमिलनाडु, केरल तथा पुडुचेरी में एक चरण विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं जबकि पश्चिम बंगाल में शनिवार को कुल आठ में से चौथे चरण में मतदान हुआ है।

सिसोदिया ने कहा, ‘‘केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिनके पास देश के लिए दूरदृष्टि है। वह आम लोगों की समस्याओं और उनकी जरूरतों एवं विकास के तरीके को समझते हैं। उनमें देश को सही दिशा में ले जाने की क्षमता है। अन्य दल उनकी नीतियों का पालन कर रहे हैं। वह जो वादा करते हैं, वह करते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री केजरीवाल से राय लेंगे। प्रत्येक 15 दिन पर अरविंद केजरीवाल को 'चाय' पर बुलाया जाना चाहिए ताकि इस पर चर्चा की जाए कि देश के विकास के लिए किस मॉडल को अपनाया जाना चाहिए और लोगों के लिए किन योजनाओं को लागू किया जा सकता है।’’

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने दावा किया कि विकास की विभिन्न नीतियों को विकसित करने के लिए दिल्ली एक प्रयोगशाला बन गई है।

उन्होंने कहा, ‘‘चाहे 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना हो या महिलाओं के लिए मुफ्त बस की सवारी, सभी राजनीतिक दल इन योजनाओं का उन राज्यों में वादा कर रहे हैं जहां चुनाव हो रहे हैं।’’

सिसोदिया ने कहा कि हाल ही में जब केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने राज्य में भाजपा के सत्ता में आने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था।

उन्होंने कहा, ''केरल में भाजपा ने महिलाओं के लिये सार्वजनिक बसों में मुफ्त यात्रा का वादा किया था। पार्टी ने तमिलनाडु में दिल्ली जैसा शासन मॉडल लाने की बात कही।''

सिसोदिया ने कहा, ''असम में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने मुफ्त बिजली का वादा किया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने राज्य में पर्याप्त सार्वजनिक बसें नहीं होने के बावजूद सार्वजनिक बसों में महिलाओं के लिये मुफ्त यात्रा की घोषणा की थी।

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