मोदी सरकार ने संसद में कहा, रक्षा मंत्रालय में 2,39,740 पद रिक्त, कई प्रयास किए जा रहे हैं
By भाषा | Updated: February 3, 2020 20:20 IST2020-02-03T20:20:24+5:302020-02-03T20:20:24+5:30
रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने बताया कि रक्षा मंत्रालय में 2,39,740 पद रिक्त पड़े हैं जिनमें से 3782 पद समूह क के, 34,289 पद समूह ख के और 2,01,669 अन्य पद हैं। नाइक ने बताया कि सेना में अधिकारियों के 6867 पद तथा जीसीओ एवं ओआर के 36517 पद रिक्त हैं।
रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि इस कमी को दूर करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकार ने सोमवार को स्वीकार किया कि रक्षा मंत्रालय में दो लाख से अधिक पद रिक्त हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय में 2,39,740 पद रिक्त पड़े हैं जिनमें से 3782 पद समूह क के, 34,289 पद समूह ख के और 2,01,669 अन्य पद हैं। नाइक ने बताया कि सेना में अधिकारियों के 6867 पद तथा जीसीओ एवं ओआर के 36517 पद रिक्त हैं।
उन्होंने बताया कि नौसेना में अधिकारियों के 1500 पद तथा नौसैनिकों के 15590 पद रिक्त हैं। नाइक ने बताया कि वायु सेना में अधिकारियों के 425 पद तथा वायुसैनिक के 10425 पद रिक्त हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि इस कमी को दूर करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।
लगातार बढ़ रही है ई कचरे की मात्रा : सरकार
सरकार ने सोमवार को स्वीकार किया संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लगातार बढ़ते प्रयोग के साथ ही देश में ई कचरे की मात्रा में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि वर्ष 2017-18 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत सूचीबद्ध 21 बिजली के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में 244 उत्पादकों की बिक्री के आंकड़ों के आधार पर ई कचरे के सृजन की अनुमानित मात्रा लगभग 708445 टन थी।
इसके अगले साल 2018-19 में 1168 उत्पादकों की बिक्री के आंकड़ों के आधार पर ई कचरे का उत्पादन बढ़कर 771215 टन हो गया। ई कचरे के पुन: उपयोग के बारे में जावड़ेकर ने बताया कि केन्द्रीय नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 2017-18 में 69414 मीट्रिक टन और वर्ष 2018-19 के दौरान 164663 मीट्रिक टन ई कचरे को एकत्रित कर विघटित और पुनर्चक्रित किया गया।
दिल्ली के आसपास के इलाकों में ई कचरे को जलाकर धातु निकालने के अवैध कारखानों से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मुहैया करायी गयी सूचना के हवाले से बताया कि गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा ऐसी 80 अनधिकृत इकाईयों को हटाया गया। इन इकाइयों से जब्त किए गए ई कचरे को नगर पालिका परिषद, लोनी कार्यालय में रखा गया है।