मुंबई, 12 अक्टूबर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि देश में कोयले की मौजूदा किल्लत के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है जिस वजह से कई विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति में कमी आई है।
राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कोयले की कमी के कारण कई विद्युत संयंत्र काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोयले के आयात के बावजूद कमी बनी हुई है।
उन्होंने कहा कि इस पर विदेशी मुद्रा खर्च भी हो रही है। मलिक ने कहा कि भूतपूर्व संप्रग सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भविष्य में देश की बिजली की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोयला नीति बनाई थी।
राकांपा नेता ने कहा कि लेकिन तब विपक्ष में बैठी भाजपा ने कोयला घोटाले का आरोप लगाया और इस नीति को वापस लेना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि कुछ कंपनियों को कोयला खदानें दे दी गई हैं, लेकिन वहां अब तक खनन शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोयले की उपलब्धता के बावजूद इसका खनन नहीं हो रहा है।
मलिक ने कहा, “कोयले की किल्लत के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है।”
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उन ‘गैर-पिट हेड’ संयंत्रों (कोयला खानों से दूर स्थित बिजली संयंत्रों) की संख्या इस रविवार को बढ़कर 70 हो गई, जहां कोयले का चार दिन से कम का स्टॉक बचा है। इनकी संख्या एक सप्ताह पहले तीन अक्टूबर को 64 थी।
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