पालघर (महाराष्ट्र), 29 सितंबर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर पक्षपात करने और राज्य को जरूरी मदद नहीं करने का आरोप लगाया, जबकि प्रदेश ने पिछले एक साल में कम से कम तीन प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है।
पटोले जिले में आगामी जिला परिषद और पंचायत समिति उपचुनाव के लिए चुनाव सभाओं से अलग पत्रकारों से बात कर रहे थे।
उन्होंने आरोप लगाया, “केंद्र ने धन उपलब्ध नहीं कराया, जिसकी महाराष्ट्र सरकार को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जरूरत थी। इसने राज्य की अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया। अब, भारी बारिश ने राज्य में सड़कों को खराब कर दिया है...सड़कों की खराब स्थिति के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है क्योंकि उसने राज्य को पर्याप्त धन नहीं दिया है।”
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले एक साल में राज्य में कम से कम तीन बार किसी न किसी रूप में प्राकृतिक आपदाएं आई हैं और इस वजह से केंद्रीय सहायता की सख्त जरूरत है।
महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिसमें शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल है। पटोले ने राज्य सरकार से प्राथमिकता के आधार पर सड़कों पर गड्ढे भरने और सड़कों की मरम्मत करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, “ प्रधानमंत्री मोदी के पास प्राकृतिक आपदाओं का जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र आने का समय नहीं है। वह गुजरात जाते हैं और 1,000 करोड़ रुपये की राहत की घोषणा करते हैं, लेकिन हमारे राज्य के लिए कुछ भी नहीं। यह स्पष्ट रूप से पक्षपात है... लेकिन केंद्र को प्राकृतिक और राष्ट्रीय आपदाओं के लिए सहायता देने में अंतर नहीं करना चाहिए।”
ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के उस पुराने बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने आरक्षण नीति की समीक्षा करने को कहा था।
पटोले ने कहा, “अब, भाजपा आरक्षण खत्म करने के लिए तैयार है, यही वजह है कि स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए चुनावी कोटा खत्म कर दिया गया।”
उन्होंने भाजपा पर देश की संपत्ति और परियोजनाओं को बेचने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।
पटोले ने "किसान विरोधी कानूनों" को लेकर केंद्र की आलोचना की और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों और गरीबों को खत्म करने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने दावा किया, “ बुलेट ट्रेन परियोजना अमीर लोगों के लिए है। यह गरीबों, आदिवासियों और आम लोगों के लिए नहीं है।”
पटोले ने बताया कि कुछ नेताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और राज्य को वर्षा प्रभावित घोषित करने की मांग की क्योंकि भारी बारिश ने कई जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंचाया है।
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