नयी दिल्ली, छह जुलाई केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक नया सहकारी मंत्रालय सृजित किया है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।
मंत्रिमंडल में बुधवार को बड़ा फेरबदल होने की संभावना के बीच कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि नया मंत्रालय 'सहकार से समृद्धि' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए बनाया गया है। सरकार ने इसे ‘‘ऐतिहासिक कदम’’ करार देते हुए कहा कि मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा। नये मंत्रालय के लिए एक प्रभारी मंत्री को बुधवार को नामित किया जा सकता है।
आधिकारिक बयान में कहा गया कि नया मंत्रालय सहकारिता को एक सच्चे, जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले जन आधारित आंदोलन में तब्दील करेगा। सरकार ने कहा, ‘‘हमारे देश में सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल बहुत प्रासंगिक है, जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है।’’
उसने कहा कि मंत्रालय सहकारिता के लिए कारोबार को आसान बनाने की प्रक्रिया को कारगर करेगा और बहु-राज्य सहकारिताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने विकास में समुदाय आधारित साझेदारी के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता का संकेत दिया है। इसमें कहा गया है कि अलग सहकारी मंत्रालय का गठन वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को भी पूरा करता है।
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