चुनाव आयोग (ईसी) ने शुक्रवार को मिजोरम सरकार को चुनाव प्रक्रिया में दखल देने के आरोप में प्रधान सचिव स्तर के एक अधिकारी का हटाने का निर्देश दिया।
इसके तुरंत बाद, प्रमुख नागरिक समाजों और राज्य के छात्र निकायों के संगठन ने मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) एस बी शशांक को हटाने की मांग की और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों का विश्वास खो दिया है।
एनजीओ को-ऑर्डिनेशन कमेटी ने भी सीईओ से सोमवार तक राज्य छोड़ने के लिए कहा है।
बता दें कि 12 नवंबर से सात दिसंबर के बीच मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के विधान सभा चुनाव होंगे। सभी पाँच राज्यों के चुनावों के लिए हुए मतदान की मतगणना 11 दिसंबर को होगी। नतीजे उसी दिन शाम तक आ जाने की उम्मीद है। बीजेपी राज्य ने अभी तक राज्य में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
मिजोरम में इस समय कांग्रेस शासन है। कांग्रेस पहले ही राज्य की सभी 40 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। मिजोरम के मुख्यमंत्री पी ललथनहवला दो विधान सभा सीटों चंफई (दक्षिण) और सेरछिप से चुनाव लड़ेंगे। ललथनहलवा साल 2008 से ही मिजोरम के मुख्यमंत्री है।
मिजोरम की 40 विधान सभा सीटों के लिए 28 नवंबर को मतदान होगा। मत की गणना 11 दिसंबर को होगी और उसी दिन नतीजे आ जाएंगे।