नयी दिल्ली, एक फरवरी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश 2021-22 के बजट में नौकरशाहों के देश तथा विदेश में प्रशिक्षण और आवश्यक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कार्मिक मंत्रालय को 257 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं।
बजट आंकड़ों के अनुसार कुल 257.35 करोड़ रुपये में से 178.32 करोड़ रुपये मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) को उत्कृष्टता केन्द्र बनाने, दिल्ली स्थित सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) - मिशन कर्मयोगी आदि में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार के लिए आवंटित किए गए हैं।
एलबीएसएनएए और आईएसटीएम भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल सितम्बर में मिशन कर्मयोगी को सबसे बड़ी नौकरशाही सुधार पहल करार दिया था, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को ‘‘रचनात्मक, सक्रिय, पेशेवर और प्रौद्योगिकी रूप से सक्षम’’ बनाने के लिए क्षमता का निर्माण करना है।
बजट के अनुसार, कुल 79.09 करोड़ रुपये एलबीएसएनएए और आईएसटीएम के अवस्थापना-संबंधी खर्च और मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रशिक्षण विभाग के लिए आवंटित किए गए हैं।
डीओपीटी के स्वायत्त निकायों के तहत 136.69 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस प्रावधान में गृह कल्याण केन्द्र, केन्द्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) को अनुदान सहायता देना शामिल है।
केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटीएस) को स्थापना-संबंधी व्यय पूरा करने के लिए 122.03 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह लोक सेवकों की शिकायतों का निवारण करता है।
केन्द्र सरकार में विभिन्न नौकरियों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करने वाले निकाय कर्मचारी चयन आयोग को अवस्थापना-संबंधी खर्च पूरा करने के लिए 382.59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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