पुडुचेरी, नौ अक्टूबर पुडुचेरी के मंत्रियों और विधायकों की शनिवार को हुई संयुक्त बैठक में निकाय चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में क्षेत्रीय निर्वाचन आयोग के कामकाज की शैली को कथित तौर पर मनमाना और असंवैधानिक करार देते हुए इसके खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया।
यह बैठक विधानसभा अध्यक्ष आर. सेल्वम ने बुलाई थी। सेल्वम के कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मंत्रियों और विधायकों ने केंद्र शासित प्रदेश की उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की मांग उठाते हुए उन्हें प्रस्ताव की प्रति पेश की।
विज्ञप्ति में कहा गया कि आयोग ने पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए वार्डों, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों में आरक्षण निर्धारित किए बिना चुनाव कार्यक्रम पर फैसला किया है।
इसमें कहा गया कि अध्यक्ष ने बैठक के दौरान बताया कि पुडुचेरी नगरपालिका और ग्राम पंचायत अधिनियम तथा संविधान पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति वार्ड और पदों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करता है।
बैठक में कहा गया कि वार्डों के परिसीमन पर फैसला 2011 में हुई जनगणना के अनुसार होना चाहिए। इस दौरान विधायकों ने त्यौहारों के बीच मतदान की तारीख रखने को लेकर भी सवाल उठाए।
बैठक में पारित प्रस्ताव में निकाय चुनाव कार्यक्रम को दिए गए अंतिम रूप को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों का विरोधाभासी करार देते हुए कहा गया कि ऐसे में चुनाव का बहिष्कार किए जाने की स्थिति बन रही है।
मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के अलावा एआईएनआरसी और भाजपा के सभी मंत्रियों एवं विधायकों ने बैठक में हिस्सा लिया।
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