मेंगलुरु, नौ अप्रैल कर्नाटक के खदान एवं भूविज्ञान मंत्री मुरुगेश निरानी ने कहा है कि राज्य की नई खनन नीति इस माह के अंत तक आएगी जिसमें तटीय जिलों की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
निरानी ने बृहस्पतिवार को यहां संवाददताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नीति का मसौदा जिला स्तरीय अधिकारियों,विशेषज्ञों और पत्रकारों को भेजा जाएगा और उनसे मसौदे पर विचार और उनके सुझाव मांगे जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि खनन विभाग ने दक्षिण कन्नड़ जिले और उडुपी के पत्थर खनन मालिकों की मांगें मान ली हैं, जिनमें उन्होंने खदान सुरक्षा महानिदेशालय के विस्फोटक लाइसेंस से छूट देने की मांग की थी, क्योंकि वे पांच एकड़ से कम जमीन पर काम करते हैं।
पांच एकड़ से अधिक जमीन पर काम करने वालों से 90दिन के भीतर लाइलेंस लेने को कहा गया है।
मंत्री ने कहा कि हट्टी सोना खदान का नाम बदलकर कर्नाटक हट्टी गोल्ड माइन्स लिमिटेड किया जाएगा। यहां ये सालाना 1.7 टन सोना निकाला जाता है।
उन्होंने कहा कि नयी खनन नीति में उन लोगों को मकान निर्माण के लिए बालू 100रुपए प्रति टन के हिसाब से देने का प्रस्ताव है जिनके मकान निर्माण का खर्च दस लाख रुपए से कम है, वहीं शेष लोगों को सरकार को रॉयल्टी देने के बाद बालू खरीदनी होगी।
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