नयी दिल्ली, 25 मार्च उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि समाज का ढांचा पुरुषों ने बनाया है, जो पुरुषों के लिए है तथा इसमें सोच और व्यवहार दोनों ही लिहाज से समायोजन की आवश्यकता है ताकि इसे समानता वाला समाज बनाया जा सके।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा, ‘‘गर्व के साथ सिर्फ यह कह देना पर्याप्त नहीं है कि महिला अधिकारियों को सशस्त्र बलों में राष्ट्र की सेवा करने की अनुमति है, जब उनकी सेवा स्थितियों की असली तस्वीर कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। समानता की सतही समझ और समानता को केवल प्रतीकात्मक बनाने के प्रयास संविधान की सच्ची भावना के अनुरूप नहीं हैं।’’
शीर्ष न्यायालय ने ये टिप्पणियां 137 पृष्ठ के अपने फैसले में कीं, जिसमें इसने कहा कि सेना द्वारा महिला एसएससी अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए निर्धारित किया गया मूल्यांकन मानदंड ‘‘प्रणालीगत भेदभाव’’ उत्पन्न करता है, जिसने उन्हें आर्थिक एवं मानसिक नुकसान पहुंचाया है तथा यह उनकी ‘‘गरिमा का निरादर’’ है।
न्यायालय ने कहा, ‘‘हमें यहां मानना चाहिए कि हमारे समाज का ढांचा पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए बनाया गया है। परिणामस्वरूप, कुछ ढांचे जो ‘सामान्य’ और नुकसान रहित प्रतीत होते हों, वे प्रछन्न रूप से पुरुष प्रधान हैं।’’
पीठ ने कहा, ‘‘वर्तमान में, सोच और व्यवहार, दोनों ही लिहाज से एक समानता पूर्ण समाज के ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए समायोजन आवश्यक है।
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