नयी दिल्ली, 14 मई संसद की स्थायी समिति की बैठक डिजिटल माध्यम से नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिये नियमों में संशोधन की जरूरत होती है जो संसद के सत्र में नहीं होने के कारण संभव नहीं है। राज्यसभा सचिवालय ने उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे को पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी । सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी ।
इससे पहले सप्ताह के प्रारंभ में खडगे ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से डिजिटल माध्यम से संसद की स्थायी समितियों की बैठक की अनुमति देने का आग्रह किया था। खडगे ने कहा था कि ऐसे समय में जब लोग परेशान है तब संसद मूकदर्शक बनी नहीं रह सकती ।
खडगे ने अपने पत्र में राज्यसभा के सभापति से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था और कहा था कि संसदीय समितियां इस महामारी के दौरान जारी प्रयासों एवं लोगों को राहत प्रदान करने करने में योगदान कर सकती है ।
इसी प्रकार की मांग तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने की थी ।
इस पर राज्यसभा सचिवालय ने पत्र लिखकर कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन पदाधिकारियों ने इस मामले में चर्चा की ।
पत्र के अनुसार, कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष ने वर्तमान नियमों एवं गोपनीयता संबंधी उपबंधों के मद्देनजर डिजिटल माध्यम से बैठक आयोजित करने के विषय को नियमों संबंधी समिति को भेजा था ।
इसमें कहा गया है कि सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ समितियों की बैठक नियमित रूप से होती है और इसमें दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाता है । मामला वहां खत्म हो गया और दोनों सदनों की नियम संबंधी समिति के समक्ष विचार के लिये स्थिति पैदा नहीं हुई थी ।
राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि स्थिति बेहतर होने के बाद समितियों की बैठक के बारे में विचार किया जा सकता है ।
सचिवालय ने कहा कि गोपनीयता संबंधी मुद्दे का समाधान सत्र के दौरान हो सकता है क्योंकि नियमों संबंधी समिति के विचार के बाद संबंधित सदन नियमों में संशोधन को मंजूरी दे सकते हैं ।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विपक्षी दल डिजिटल माध्यम से संसद सत्र आयोजित करने की मांग कर रहे थे लेकिन अलग अलग सत्रों में शारीरिक दूरी बनाये रखते हुए सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ सत्र आयोजित हुआ।
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