मुंबई, 10 फरवरी महाराष्ट्र में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) से आने वाले मराठा उम्मीदवार ईब्ल्यूएस आरक्षण के तहत राज्य के ऊर्जा विभाग में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने बुधवार को यह घोषणा की।
हालांकि, नव सृजित एसईबीसी कोटा में मराठों के लिए आरक्षण की वैधता उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिसने नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में समुदाय को आरक्षण मुहैया करने संबंधी 2018 के एक कानून पर रोक लगा दी थी।
ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि सरकार ने पूर्व में फैसला लिया था कि जिन एसईबीसी छात्रों के परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से कम है, वे आर्थिक रूप से कमजोर तबका (ईब्लयूएस) के लिए मौजूद लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत महावितरण (ऊर्जा विभाग) में आठ हजार पद भरे जायेंगे।
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