कन्हैया कुमार पर मुकदमे को मंजूरी पर बोले मनोज तिवारी, हालात भांपकर लिया फैसला, अब ताहिर को भी अरेस्ट करवाइए

दिल्ली सरकार ने राजद्रोह के चार साल पुराने एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और नौ अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली पुलिस को मंजूरी दे दी। केजरीवाल सरकार के इस फैसले का दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने स्वागत किया है। मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा है, ''केजरीवाल सरकार ने मौजूदा राजनीतिक हालात को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। हम इसकी मांग करते आ रहे थे कि केजरीवाल सरकार इसकी मंजूरी दे और कानून को अपना काम करने दे।''

Probably keeping current political situation in mind,CM @ArvindKejriwal has finally given sanction to prosecute formerJNUSU leader Kanhiya Kr in a sedition case.We welcome the decision.We had been demanding that the Kejriwal govt gave the approval& let the law take its own course https://t.co/ceEz8iKmqf— Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) February 28, 2020

मनोज तिवारी ने ताहिर हुसैन को लेकर भी केजरीवाल पर कसा तंज

मनोज तिवारी ने ताहिर हुसैन के मामले में भी केजरीवाल पर तंज कसा है। मनोज तिवारी ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा, हम सीएम अरविंद केजरीवाल से अपील करते हैं कि वह उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा के आरोपी आप पार्षद ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कराने में मदद करें। ताहिर के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया गया है। दिल्ली हिंसा में मारे गए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्या का आरोप हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद आप ने ताहिर को निलंबित भी कर दिया है। 

We would now like Mr Kejriwal to help police arrest AAP councillor Tahir Hussain so that the conspiracy behind the riots in northeast Delhi and the names of those involved in fuelling the violence could be unearthed.— Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) February 28, 2020

जनता के दबाव में केजरीवाल को कन्हैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर मजबूर होना पड़ा: जावड़ेकर

बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे तीन साल लटकाए रखा, लेकिन जनता के सामने आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘जनता के दबाव में, आखिरकार दिल्ली सरकार को जेएनयू मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीन साल तक अरविंद केजरीवाल इसे टालते रहे लेकिन उन्हें जनता के सामने झुकना पड़ा।’