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‘मणिपुर की निर्वासन में सरकार’ का मामला : एनआईए ने आरोपपत्र दायर किया

By भाषा | Updated: March 23, 2021 22:32 IST

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नयी दिल्ली, 23 मार्च राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को मणिपुर के दो अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया जिन्होंने 2019 में ‘‘मणिपुर की निर्वासन में सरकार’’ की घोषणा की थी और राज्य को भारत से स्वतंत्र घोषित किया था। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

एजेंसी ने यामबेन बीरेन और नरेंगबाम समरजीत सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया। साथ ही उनके सहयोगियों नरेंगबाम बिश्वजीत सिंह, इलांगबाम ब्रजेंद्र सिंह और अकोईजाम दीपा आनंद के खिलाफ भी आरोपपत्र दायर किया।

लंदन में 2019 में एक संवाददाता सम्मेलन में बीरेन ने दावा किया कि वह ‘‘मणिपुर राज्य परिषद् के मुख्यमंत्री’’ हैं और नरेंगबाम समरजीत सिंह ‘‘मणिपुर राज्य परिषद् के विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री’’ हैं। उन्होंने कहा था कि वे ‘‘मणिपुर के महाराज’’ की तरफ से बात कर रहे हैं ताकि निर्वासन में मणिपुर की सरकार -- ‘‘मणिपुर राज्य परिषद्’’ का गठन किया जा सके।

अधिकारियों ने बताया कि पांचों व्यक्तियों को भादंसं और अवैध गतिविधियां (निवारण) कानून के तहत आरोपित किया गया है। आरोपपत्र मंगलवार को मणिपुर के इंफाल में एनआईए की विशेष अदालत में दायर किया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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