कोलकाता, पांच फरवरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा में 2.99 लाख करोड़ रुपये का लेखनुदान पेश किया, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य का खजाना आम लोगों के लिए खोल दिया है।
उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए राशि बढ़ाने के साथ बुजुर्गों एवं विधवाओं के लिए भी पेंशन की घोषणा कर उन्हें लुभाने की कोशिश की है।
मतदाताओं के बड़े हिस्से तक पहुंचने के इरादे से बनर्जी ने 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और 18 साल से अधिक उम्र की विधवाओं के लिए पेंशन की घोषणा की और इसके लिए उन्होंने एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया। हालांकि, प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली पेंशन की राशि की जानकारी नहीं दी।
बनर्जी ने वित्तमंत्री अमित मित्रा की अनुपस्थिति में लेखनुदान पेश किया क्योंकि मित्रा इन दिनों बीमार हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के साथ बंगाली विरासत के प्रतीकों को लेकर चल रही लड़ाई के बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने घोषणा की कि महान स्वतंत्रा सेनानी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में कोलकाता में आजाद हिंद स्मारक का निर्माण किया जाएगा, जबकि जिलों में जय हिंद भवन का निर्माण होगा, जिसके लिए उन्होंने 215 करोड़ रुपये की परियोजना की रूपरेखा पेश की।
ममता ने कहा कि वह बोस को श्रद्धांजलि के रूप में राज्य योजना आयोग बनाना चाहती हैं।
भाजपा ने ‘जय श्री राम’ के नारे के साथ विधानसभा से बर्हिगमन किया, जबकि वाम-कांग्रेस ने भी संयुक्त रूप से ममता बनर्जी के भाषण का बहिष्कार किया और भाषण को ‘चुनावी घोषणा पत्र’ करार दिया ।
अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में कुछ महीने के लिए पेश लेखनुदान पर अगले दो दिनों तक चर्चा होगी और फिर यह सदन से पारित होगा।
विधानसभा सत्र के दौरान बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के लोगों के कल्याणा के लिए अथक काम किया है, जबकि उसे केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग नहीं मिला है।
उन्होंने कहा कि सरकार डेढ़ करोड़ रोजगार सृजित करने का प्रस्ताव करती है।
सुभाष चंद्र बोस के नारे ‘तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा’ को याद करते हुए ममता बनर्जी ने लोगों से कहा, ‘‘आप मुझमें भरोसा बनाए रखे और मैं आपकी निस्वार्थ सेवा पूरी प्रतिबद्धता से जारी रखूंगी।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमने एससी/एसटी समुदायों के लिए 20 लाख घर बनाने और कच्चे मकानों को पक्का करने का निर्णय किया है। परियोजना के लिए हम 1500 करोड़ रुपये का आवंटन कर रहे हैं। हमने सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सहायता वाले मदरसों को भी मदद देने का निर्णय किया है और इसके लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के ‘कृषक बंधु’ योजना के तहत किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बजट को पांच हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर छह हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने केंद्र सरकार से तुरंत किसान सम्मान निधी योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि जारी करने का अनुरोध किया है।
बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार हाल में इस योजना को लागू करने पर सहमत हुई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की स्वास्थ्य साथी कार्ड योजना से नकद रहित इलाज मुहैया कराई जाएगी और प्रत्येक तीन साल पर कार्ड का नवीनीकरण होगा एवं 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान इसके लिए किया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम चाय बागान क्षेत्रों में 100 नए स्कूल बनवाएंगे। इसके अतिरिक्त एससी/एसटी इलाकों में अंग्रेजी माध्यम के 100 नए स्कूल बनेंगे। इसके लिए हमने 300 पैरा शिक्षकों की भर्ती करने की योजना बनाई है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से संकटग्रस्त लोगों के लिए मुफ्त राशन की योजना जून 2021 के बाद भी जारी रहेगी जिसके लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने गरीबों के लिए सामुदायिक रसोईघर ‘मां’ स्थापित करने की घोषणा की और इसके लिए 100 रुपये आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इन रसोईघर में रियायती कीमत पर भोजन मुहैया कराया जाएगा, लेकिन उन्होंने लाभार्थियों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी नहीं दी।
निर्माण ढांचा को विकसित करने की जरूरत पर बल देते हुए बनर्जी ने कहा कि अगले पांच वर्षों में राज्य में 46 हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी।
उन्होंने कहा, ‘‘अगले वर्ष तक हम 10 हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने की योजना बना रहे हैं, जिनमें से सभी राजकीय राजमार्गों से जुड़ेंगी... हम महानगर में चार नए फ्लाईओवर भी बनवाएंगे।’’
राज्य में भाजपा के प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘ ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री वार्षिक बजट पेश कर रही हैं, लेखानुदान नहीं। यह पूरी तरह से बेतुका है क्योंकि बिना बजट आवंटन के वह घोषणाएं कर रही हैं।’’
सदन में वाम मोर्चे के नेता सुजान चक्रवर्ती ने कहा कि जब उनकी सरकार का कार्यकाल कुछ समय में समाप्त हो रहा है तब महत्वकांक्षी योजनाओं की घोषणा ‘ हास्यास्पद’ है।
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