पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जून 2021 तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश की पूरी आबादी को मुफ्त राशन देना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऐलान किया कि ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ का विस्तार नवम्बर महीने के आखिर तक कर दिया गया है। इससे 80 करोड़ लोगों को और पांच महीनों तक मुफ्त राशन मिलेगा।
90 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘‘त्योहारों का समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्चे भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दीवाली और छठ पूजा तक यानि नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाए।’’ उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली यह योजना अब नवंबर तक लागू रहेगी। इस दौरान सरकार 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई-बहनों को हर महीने पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुफ्त मुहैया करायेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा।’’ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस अन्न योजना के विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘और अगर इसमें पिछले तीन महीने का खर्च भी जोड़ दें तो यह करीब-करीब डेढ़ लाख करोड़ रूपया हो जाता है।’’
चीन को करारा जवाब देना चाहिए: ममता बनर्जी
टीएमसी सुप्रीमो ने ममता बनर्जी कहा कि कुछ ऐप पर प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है, हमें चीन को करारा जवाब देना चाहिए। बता दें कि भारत ने सोमवार को चीन से संबंध रखने वाले 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें लोकप्रिय टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसे एप भी शामिल हैं।
सरकार ने कहा कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। ये प्रतिबंध लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ मौजूदा तनावपूर्ण स्थितियों के बीच लगाए गए हैं । प्रतिबंधित सूची में वीचैट , बीगो लाइव ,हैलो, लाइकी, कैम स्कैनर, वीगो वीडियो, एमआई वीडियो कॉल - शाओमी, एमआई कम्युनिटी, क्लैश ऑफ किंग्स के साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफार्म क्लब फैक्टरी और शीइन शामिल हैं।