नयी दिल्ली, पांच जुलाई संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कहा कि केन्द्र के नये कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संसद के मानसून सत्र के दौरान रोजाना वहां प्रदर्शन करने को लेकर विस्तृत योजना बना रहे हैं।
मोर्चा ने एक बयान में कहा, हम चाहते हैं विपक्षी दल सुनिश्चित करें कि संसद सत्र के दौरान किसान आंदोलन और उनकी मांगें चर्चा का मुख्य मुद्दा बनें और सरकार पर उन मांगों को मानने का दबाव बने।
देश के 40 से ज्यादा किसान संघों के शीर्ष संगठन ने रविवार को घोषणा की कि 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान करीब 200 किसान रोजाना केन्द्र के कृषि कानूनों के खिलाफ संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे।
कहा जा रहा है कि प्रत्येक किसान संघ से पांच लोगों को इस प्रदर्शन में शामिल किया जाएगा।
बयान के अनुसार, ‘‘संयुक्त किसान मोर्चा संसद पर प्रदर्शन के लिए विस्तृत योजना बना रहा है। 22 जुलाई से रोजाना, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी संघों के पांच-पांच सदस्य देश के संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे।’’
मोर्चा ने पहले कहा था कि वह विपक्षी दलों को पत्र लिखकर अनुरोध करेगा कि वे सुनिचित करें कि किसानों की बात सुनी जाए।
मोर्चा ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि विपक्षी दल सुनिश्चित करें कि किसान आंदोलन और उनकी मांगें चर्चा का मुख्य मुद्दा बनें और सरकार पर मांगों को मानने का दबाव बने।’’ उसने कहा, ‘‘हम नहीं चाहते हैं कि विपक्ष हंगामा करे या सदन से बहिर्गमन करे, हम चाहते हैं कि ऐसे में जबकि किसान बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं वह रचनात्मक तरीके से संसद की कार्यवाही में भाग ले।’’
मोर्चा ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आठ जुलाई को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। किसानों की अन्य मांगों के साथ मोर्चा की मुख्य मांग है कि ‘डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस की कीमतें आधी की जाएं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।