राजस्थान: स्वतंत्रता दिवस पर सीएम अशोक गहलोत की प्रमुख घोषणाएं, अब लड़कियों को स्मार्टफोन से लेकर जरूरतमंदों को मिलेगा राशन किट

By मनाली रस्तोगी | Updated: August 15, 2023 14:28 IST2023-08-15T14:27:49+5:302023-08-15T14:28:52+5:30

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई घोषणाएं कीं, जो इस साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हैं।

Major Announcements By Rajasthan CM Ashok Gehlot On Independence Day | राजस्थान: स्वतंत्रता दिवस पर सीएम अशोक गहलोत की प्रमुख घोषणाएं, अब लड़कियों को स्मार्टफोन से लेकर जरूरतमंदों को मिलेगा राशन किट

फाइल फोटो

Highlightsगहलोत ने कहा कि इस योजना के अगले चरण में करीब 1 करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे।जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में गहलोत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई घोषणाएं कीं, जो इस साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हैं।

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा कि महिला सशक्तीकरण और डिजिटल विभाजन को कम करने के उद्देश्य से राज्य में लगभग 40 लाख लड़कियों को स्मार्टफोन दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के अगले चरण में करीब 1 करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे।जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में गहलोत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई घोषणाएं कीं, जो इस साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हैं। गहलोत ने कहा, "महिला सशक्तिकरण और राज्य में डिजिटल डिवाइड को कम करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख लड़कियों और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इस योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है।" 

उन्होंने आगे कहा, "बजट घोषणा के मुताबिक इस योजना के अगले चरण में करीब 1 करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। जिनकी गारंटी के लिए 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाएंगे, जिन्हें दिखाकर वे अगले चरण में अपना स्मार्टफोन मुफ्त में पा सकेंगे।"

गहलोत सरकार ने की ये घोषणाएं

-जयपुर की पहचान रहे रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के तहत ईसरदा बांध से भरा जाएगा। इस पर 1250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जिससे आंधी, जमवारामगढ़, आमेर, जालसू, गोविन्दगढ़, शाहपुरा, विराटनगर, पावटा, कोटपूतली, थानागाजी एवं बानसूर ब्लॉक्स हेतु पेयजल योजना बनाई जा सकेगी।

-13 जिलों की महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई DPR में 26 बांध शामिल किए गए थे। ERCP की इस DPR में कई बांध वंचित रह गए थे। अब दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर एवं अलवर जिले के 53 बांधों को ERCP से जोड़कर उन्हें भरा जाएगा। इससे ERCP की परियोजना लागत 1665 करोड़ रुपये बढ़ जाएगी और 13 विधानसभा क्षेत्रों के 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

-वर्तमान में लागू राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में भारत सरकार द्वारा अधिकतम लाभार्थियों की सीमा निश्चित की हुई है जिससे कई जरूरतमंद परिवार NFSA के लाभों से वंचित रह जाते हैं। कोविड के दौरान राज्य सरकार ने निराश्रित परिवारों का सर्वे करवाया था और करीब 33 लाख NFSA एवं नॉन-NFSA परिवारों को 5500 रुपये की आर्थिक सहायता दी। NFSA परिवारों के साथ-साथ जिन नॉन-NFSA परिवारों को कोविड में आर्थिक सहायता दी गई थी, उन्हें भी आज से शुरू हो रही अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निशुल्क राशन किट उपलब्ध करवाई जाएगी।

-राज्य में वर्तमान चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना चल रही है जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस योजना से सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई है। अब इस योजना में सम्मान राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाएगी एवं कानून व्यवस्था की समस्या उतपन्न होने पर पुलिस की सहायता करने वाले लोगों के लिए भी इस तरह की योजना लाई जाएगी।

-प्रदेश में महिला सशक्तिकरण एवं डिजिटल डिवाइड कम करने के उद्देश्य से इन्दिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं व महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। इस योजना को लेकर महिलाओं में बड़ा उत्साह है। इस योजना के अगले चरण में बजट घोषणा के मुताबिक करीब 1 करोड़ और महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे।जिसकी गारंटी के लिए 20 अगस्त से गारंटी कार्ड दिए जाएंगे जिनको दिखाकर अगले चरण में वो अपना स्मार्टफोन निशुल्क ले सकेंगी।

-कांस्टेबल से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक सभी पुलिसकर्मियों को राजस्थान पुलिस के गठन के 75 वर्ष पूर्ण होने का विशेष "राजस्थान पुलिस पंचसती मेडल" दिया जाएगा। 

-पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था वर्तमान में परीक्षा के माध्यम से पूरी की जाती है। अब इस व्यवस्था में बदलाव कर कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक पद तक की पदोन्नति भी समयबद्ध डीपीसी के माध्यम से की जाएगी।

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