महाराष्ट्र के राज्यपाल बी एस कोश्यारी ने रविवार को कहा कि महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार कानून लाकर स्थानीय लोगों के लिये निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगी। कोश्यारी ने यह घोषणा विधान भवन में विधायकों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए की। उन्होंने इस दौरान आने वाले वर्षों के लिये सरकार का व्यापक एजेंडा पेश किया।
उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों को 10 रुपये में भोजन मुहैया कराएगी और राज्य के प्रत्येक जिले में सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल बनाएगी। स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण देना, दस रुपये में भोजन मुहैया कराना और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण सत्तारूढ़ शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम का हिस्सा है।
कोश्यारी ने मराठी में अपने भाषण में कहा, "शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की महा विकास आघाडी गठबंधन सरकार बेरोजगारी को लेकर चिंतित है। सरकार कानून लाकर स्थानीय लोगों के लिये निजी नौकरियों में 80 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगी।" उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति की "सही तस्वीर" पेश करेगी। आपको बता दें कि 'महाराष्ट्र विकास आघाडी' गठबंधन ने बीते दिन शनिवार को विश्वासमत हासिल किया। राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा में विधायकों की गिनती शुरू होने से पहले बीजेपी अपने 105 विधायकों के साथ वाकआउट कर गई थी। पार्टी ने कहा था कि मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराये जाने के गैर कानूनी तरीके और जिस तरीके से सदन का सत्र बुलाया गया, उसके खिलाफ यह बहिष्कार किया गया। कुल 169 विधायकों ने विश्वासमत के समर्थन में वोट डाला था।
गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा 105 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। वहीं, शिवसेना को 56, राकांपा को 54 और कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी।