मुंबई, 22 दिसंबर महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को यहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में चालू वित्त वर्ष के लिए 31,298.26 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग रखी, जिसमें कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को मुआवजे के लिए 1,000 करोड़ और बारिश प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता के लिए 1410.81 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) को भी 1,150 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसके कर्मचारी राज्य सरकार के साथ घाटे में चल रही इकाई का विलय करने की अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए 50 दिनों से अधिक समय से हड़ताल पर हैं।
वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने 31,298.26 करोड़ रुपये की मांगों को पेश किया जिसमें से अहम हिस्सा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 5909.06 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 3077.04 रुपये सड़क निर्माण परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए होगा।
राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग के लिये 435 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
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