औरंगाबाद, 12 अप्रैल महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सोमवार को कहा कि राज्य के संयंत्रों में प्रतिदिन 1,200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर पूरे भंडार का इस्तेमाल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
टोपे ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को महाराष्ट्र को प्रतिमाह कोविड-19 टीके की 1.60 करोड़ खुराक उपलब्ध करानी चाहिए।
टोपे ने पास के जालना जिले में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अस्पतालों में ऐसे संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन को अलग करके शुद्ध कर सकें जिसे बाद में रोगियों को मुहैया कराया जा सके।
टोपे ने कहा कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र को तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने को तैयार नहीं हैं जो कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित है और राज्य में गंभीर रोगियों के इलाज के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मांग में तेजी से वृद्धि देखी गई है।
उन्होंने कहा, ‘‘महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले संयंत्र हर रोज 1,200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं और हम इसका इस्तेमाल पूरी तरह से चिकित्सा उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं।’’
टोपे ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की निगरानी और उचित वितरण अब सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘टैंकरों में परिवहन किए गए ऑक्सीजन को जिला प्रशासन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में सिलेंडरों में भरा जाएगा।’’
टोपे ने कहा, ‘‘सरकार ने उन अस्पतालों में तरल ऑक्सीजन टैंक स्थापित करने की योजना बनाई जहां 50-100 बिस्तर हैं। इससे सिलेंडरों को भरने के लिए मानव प्रयास कम होंगे।’’
मंत्री ने कहा कि अस्पतालों से जुड़ी इकाइयों द्वारा पर्यावरण में मौजूद ऑक्सीजन एकत्र किया जा सकता है और को शुद्ध किया जा सकता है जिसे बाद में जरूरतमंद मरीजों को प्रदान किया जा सकता है।
मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन का उपयोग कोविड-19 के गंभीर रोगियों और श्वसन रोगों के अन्य मरीजों के उपचार
के लिए किया जाता है।
टोपे ने कहा कि केंद्र को महाराष्ट्र को प्रति माह कोविड-19 टीके की 1.60 करोड़ खुराक मुहैया करानी चाहिए जो महामारी से सबसे अधिक प्रभावित है।
टोपे ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है जिसने 1 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार किया है। हमारा स्वास्थ्य ढांचा बड़े टीकाकरण के लिए तैयार है और हमारे विपक्षी नेताओं को इस अभियान में राज्य की मदद करनी चाहिए।
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