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''गहरे आर्थिक संकट में महाराष्ट्र, केंद्र नहीं दे रहा जीएसटी का बकाया 16 हजार करोड़ रुपये''

By शीलेष शर्मा | Updated: April 16, 2020 06:55 IST

अशोक चव्हाण और थोराट ने केंद्र सरकार पर सीधा आरोप लगाया की राज्य सरकार गहरे आर्थिक संकट में हैं लेकिन केंद्र मदद नहीं कर रहा है, राज्य सरकार का 16 हज़ार करोड़ रुपये केंद्र पर जीएसटी का बकाया है लेकिन बार -बार मांगने पर भी केंद्र उसका भुगतान नहीं कर रहा है जिससे कोरोना से लड़ी जा रही जंग प्रभावित हो रही है।

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ठळक मुद्देथोराट ने कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिये राज्य सरकार द्वारा की जा रहीं कोशिशों का जिक्र करते हुये बताया कि राज्य के 10 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई मामला नहीं है। कोरोना की जांच को लेकर उठ रहे सवालों पर थोराट ने खुलासा किया कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र को उसकी मांग के अनरूप न तो टैस्टिंग किट दे रही है और न ही सुरक्षा उपकरण जिसमें निजी सुरक्षा वस्त्र भी शामिल हैं। 

महाराष्ट्र सरकार में राजस्व मंत्री बालासाहब थोराट ने बांद्रा स्टेशन पर जमा हुयी भीड़ के लिये भारत सरकार के रेल मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराते हुये साफ़ किया कि रेलवे ने पहले ट्रेन सेवा शुरू करने के इरादे से ऑन लाईन टिकिट बुकिंग शुरू की जिसकी सूचना जब लोगों को मिली तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि ट्रेन सेवा शुरू हो रही, सोशल मीडिया की भी इसमें भूमिका रही जिसका नतीज़ा भारी भीड़ के रूप में सामने आया।

अशोक चव्हाण ने केंद्र सरकार के अधिकारीयों को भी जिम्मेदार ठहराते हुये सीधा आरोप लगाया कि बिना किसी समन्वय के  कारण जो लापरवाही की गयी वह भी इस घटना के लिये ज़िम्मेदार है, रेल मंत्रालय जांच करे कि यह लापरवाही किसने और क्यों की।

थोराट ने कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिये राज्य सरकार द्वारा की जा रहीं कोशिशों का जिक्र करते हुये बताया कि राज्य के 10 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई मामला नहीं है।

कोरोना की जांच को लेकर उठ रहे सवालों पर थोराट ने खुलासा किया कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र को उसकी मांग के अनरूप न तो टैस्टिंग किट दे रही है और न ही सुरक्षा उपकरण जिसमें निजी सुरक्षा वस्त्र भी शामिल हैं। 

अशोक चव्हाण और थोराट ने केंद्र सरकार पर सीधा आरोप लगाया की राज्य सरकार गहरे आर्थिक संकट में हैं लेकिन केंद्र मदद नहीं कर रहा है, राज्य सरकार का 16 हज़ार करोड़ रुपये केंद्र पर जीएसटी का बकाया है लेकिन बार -बार मांगने पर भी केंद्र उसका भुगतान नहीं कर रहा है जिससे कोरोना से लड़ी जा रही जंग प्रभावित हो रही है।

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