महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरएसएस से संबद्ध नागपुर के एक शोध संस्थान को स्टांप शुल्क से छूट देने की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि यह फैसला उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने बुधवार को लिया था।
सरकारी अधिकारी ने बताया कि नागपुर के पुनरुत्थान शोध संस्थान ने वहां करोल तहसील में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी है। इस संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखा भारतीय शिक्षण मंडल ने की थी। नौ सितंबर को देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली तत्कालीन राज्य सरकार ने संस्थान को इस जमीन के सौदे के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट दी थी।
अधिकारी ने कहा, ‘105 हेक्टेयर जमीन की खरीद के लिए 1.5 करोड़ रुपये के स्टांप शुल्क पर दी गई छूट को अब रद्द कर दिया गया है। संस्थान को अब स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा।' सूत्रों ने इससे पहले बताया था कि राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक यहां बुधवार को हुई जहां देवेंद्र फडणवीस नीत पूर्व सरकार द्वारा अंतिम दिनों में लिए गए 34 फैसलों पर चर्चा की गई।