मुंबई, 23 जून महाराष्ट्र सरकार राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को पत्र लिखकर कोविड-19 महामारी के बीच जिला परिषद के चुनाव और पंचायत समिति की 33 सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए मानव बल उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होने को लेकर जानकारी देगी। सूत्रों ने बुधवार को यह बात कही।
पंचायत समिति की ये सीटें उच्चतम न्यायालय द्वारा ओबीसी कोटा को खारिज करने का फैसला देने के बाद खाली हुई हैं और इन्हें अब सामान्य श्रेणी की सीट में तब्दील कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने राज्य में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप मिलने के सिलसिले में एहतियात बरतने के लिए केंद्र सरकार से मिले पत्र को राज्य कैबिनेट की बैठक में पढ़कर सुनाया।
महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदन ने एक बयान जारी कर कहा था कि धुले, नंदरबार, अकोला, वासिम और नागपुर जिला परिषद के लिए मतदान 19 जुलाई को होगा। मतगणना 20 जुलाई को होगी। उन्होंने कहा कि इन पांच जिला परिषदों के तहत पड़ने वाले 33 पंचायत समिति की सीटों के लिए उपचुनाव भी इसी तारीख को होंगे।
हाल में ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशरीफ ने कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव तब तक नहीं होंगे जब तक कि राज्य के 70 फीसदी लोगों का टीकाकरण नहीं हो जाता है। बहरहाल, राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा उच्चतम न्यायालय के आदेश पर की गई है।
इससे पहले दिन में विपक्षी भाजपा के नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल बी एस कोश्यारी से मुलाकात की और मांग की कि ओबीसी के लिए आरक्षण बहाल किए जाने तक चुनाव रोके जाएं।
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