जालना (महाराष्ट्र), 31 मई महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को राज्य सरकार से ओबीसी आयोग गठित करने एवं उच्चतम न्यायालय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर प्रयोगसिद्ध आंकड़ा सौंपने को कहा। हाल ही उच्चतम न्यायालय ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण खारिज कर दिया था।
फडणवीस ने कहा कि ओबीसी जनगणना कराने की कोई जरूरत नहीं है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि शिवसेना नीत एमवीए सरकार शीर्ष अदालत में ओबीसी का प्रयोगसिद्ध आंकड़ा देने में विफल रही है।
वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा, ‘‘ उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को 2010 के के एम कृष्णामूर्ति फैसले के आधार पर राज्य पिछड़ा आयोग गठित करने और प्रयोगसिद्ध आंकड़ा देने का निर्देश दिया था ताकि यह आंकड़ा आरक्षण को सही साबित करता लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया।’’
फडणवीस ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार को पांच पत्र लिखे लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसा लगता है कि राज्य सरकार 15 महीने से सो रही है।’’
यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 15 जून तक बढ़ाने का समर्थन करेगी तो उन्होंने कहा कि सरकार को छोटे व्यापारियों की आजीविका के बारे में सोचना चाहिए जो दुकानें बंद रहने से वित्तीय परेशानी उठा रहे हैं।
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