महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार 100 करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई के लिये एक नयी व्यवस्था के सृजन के बारे में कानूनी राय लेगी।
विधान परिषद में विपक्षी नेताओं के एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का अदालत के अधिकारों के हनन की कोई मंशा नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार के विधि एवं न्याय विभाग से इस मामले पर राय लेगी। उन्होने कहा कि सरकार उच्च लागत वाली परियोजनाओं के बारे में एक नयी व्यवस्था की संभावना तलाशेगी।
इससे पहले विपक्षी सदस्यों ने यह जानना चाहा था कि बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में देरी क्यों हो रही है।
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सही है कि ऐसी परियोजनाओं के कानूनी विवादों में उलझने की वजह से इनमें विलंब हो रहा है और इनकी निर्माण लागत बढ़ रही है।