महाराष्ट्र सरकार ने गैर-अनुदानित स्कूलों के लिए 304 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है. इसका लाभ 4623 स्कूलों के 43112 शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को होगा. मोटे तौर पर सरकार ने अनुदान स्वीकृत करने के लिए विभिन्न मापदंड लागू किए हैं. उसके अनुसार जिन स्कूलों को कोई अनुदान नहीं मिल रहा है, उन्हें 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा.
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय किया गया. इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूली शिक्षा मंत्री आशीष शेलार ने बताया कि जिन प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों और अनुभागों को कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है, उन्हें 20 अनुदान स्वीकृत किया गया है. जिन स्कूलों को 20 प्रतिशत अनुदान मंजूर है, उन्हें 40 फीसदी अनुदान दिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि गैर-अनुदानित 276 प्राथमिक स्कूलों और 1031 अनुभागों के 2851 शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2019 से 20 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. इसी प्रकार गैर-अनुदानित 128 माध्यमिक और 798 अनुभागों के 2160 शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2019 से 20 प्रतिशत अनुदान मंजूर किया गया है.
इसके अलावा अनुदानित उच्च माध्यमिक स्कूलों के 15 अनुभागों के 34 शिक्षकों को 20 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया गया है. शासन निर्णय 19 सितंबर, 2016 के अनुसार 20 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत और एक और दो जुलाई 2016 के शासन निर्णय के अनुसार अनुदान के लिए पात्र घोषित और 20 फीसदी अनुदानित 2417 स्कूलों और 4561 अनुभागों के 28217 शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को 20 फीसदी बढ़ा हुआ अनुदान मंजूर किया गया है.
शेलार ने बताया कि उच्च माध्यमिक के घोषित 123 स्कूलों और 60 अनुभागों की अतिरिक्त शाखाओं के कुल 753 शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को एक अप्रैल 2019 से 20 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. इसी क्रम में उच्च माध्यमिक के अघोषित 1656 स्कूलों, 523 अनुभागों और 1929 अतिरिक्त शाखाओं के 9097 शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को 20 फीसदी अनुदान स्वीकृत किया गया है.
आज के निर्णय के अनुसार 4623 प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के 8857 अनुभागों के 43112 शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को अनुदान का लाभ प्राप्त होगा. इसके अलावा सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने के लिए अगले अधिवेशन में 546 करोड़ रुपए की पूरक मांग रखी जाएगी.