महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एमएलसी नियुक्त करने के लिए कहा गया है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में पारित किया गया है जब कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण परिषद के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं।
महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है आज की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल द्वारा अनुशंसित 2 एमएलसी के पद खाली हैं जिसको कैबिनेट सिफारिश करेगी कि उसमें एक पद पर सीएम को नियुक्त किया जाए। चूंकि COVID-19 के कारण MLC चुनाव नहीं हो सकते इसलिए संवैधानिक संकट से बचने के लिए यह किया जा रहा है।
उद्धव ठाकरे वर्तमान में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और उन्हें पद ग्रहण करने के छह महीने के भीतर विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। उन्होंने नवंबर में मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। अगर वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है।
मिली जानकारी के अनुसार, सीएम उद्धव ठाकरे आज की कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं थे। इस बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने की और यह प्रस्ताव पारित किया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की सरकार तीन पार्टियों के गठबंधन से चल रही है, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। पिछले साल के अंत में एक लंबी और नाटकीय राजनीतिक लड़ाई के बाद उद्धव ठाकरे ने सीएम की कुर्सी हासिल की थी।