मुंबईः खाद्य एवं दवा प्रशासन (एफडीए) आयुक्त अभिमन्यु काले का आनन-फानन में तबादला कर दिया गया है और बिक्रीकर आयुक्त परिमल सिंह को आयुक्त पद की कमान सौंपी गई है.
महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामले और राज्य को रेमडेसिवीर दवा की शीशियों की आपूर्ति पर राजनीतिक वाक्युद्ध के बीच यह तबादला किया गया है. मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री ने बीडीआर कंपनी को महाराष्ट्र में रेमडेसिवीर इंजेक्शन की आपूर्ति करने की तत्काल अनुमति देने का अनुरोध किया था.
ऐसे में सवाल खड़ा हो गया था कि कंपनी ने इसके लिए कोई आवेदन नहीं किया है तो उसे अनुमति कैसी दी जा सकती है. लेकिन, संबंधित मंत्री का मानना था कि देश को इंजेक्शन की नितांत जरूरत है इसलिए उसे रेमडेसिवीर की आपूर्ति करने की तत्काल अनुमति दे दी जाए.
आखिरकार एफडीए आयुक्त काले ने बीडीआर कंपनी को यह कहते हुए रेमडेसिवीर की आपूर्ति करने की अनुमति दे दी कि कंपनी ने इसके लिए उन्हें मौखिक रूप से अनुरोध किया है. काले ने बीडीआर कंपनी से जल्द से जल्द संबंधित कागजात पेश करने के लिए भी कहा था.
इसी तरह एफडीए आयुक्त ने अन्य कंपनियों को भी रेमडेसिवीर की आपूर्ति को लेकर तत्काल आवेदन करने को कहा था ताकि उन्हें भी जल्द से जल्द इसकी अनुमति दी जा सके. विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर स्वयं एफडीए मंत्री राजेंद्र शिंगणे से मिलने गए थे. शिंगणे ने भी दरेकर द्वारा बताई गई ब्रुक कंपनी को तत्काल रेमडेसिवीर की आपूर्ति करने की अनुमति देने की गुजारिश की थी.
जिसके बाद ब्रुक कंपनी को भी तत्काल प्रभाव से इसकी अनुमति दे दी गई. लेकिन, इन दोनों कंपनियों को गुजरात और दमन प्रशासन ने राज्य के बाहर इंजेक्शन की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है, जो पाबंदी अब तक हटाई नहीं गई है.
'अनुमति' का मुद्दा गरमायाः विपक्ष के नेता के अनुरोध पर रेमडेसिवीर कीआपूर्ति करने की अनुमति दे दिए जाने वाली ब्रुक कंपनी तथा एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा सुझाई गई बीडीआर कंपनी ने महाराष्ट्र को अब तक एक भी इंजेक्शन नहीं दिया है. लेकिन, इस घटनाक्रम के मद्देनजर वर्तमान आयुक्त का आनन-फानन में तबादला कर दिया गया है. उन्हें अब तक कोई भी पद नहीं दिया गया है. काले की जगह पर परिमल सिंह ने देर रात पदभार संभाला है.
कैबिनेट की बैठक में उठी मांगः राज्य में इन दिनों रेमडेसिवीर इंजेक्शन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है. इसके बावजूद मरीजों को यह इंजेक्शन नहीं मिल रहा है. इसके चलते आज हुई कैबिनेट की बैठक में अजित पवार, नवाब मलिक और जितेंद्र आव्हाड़ ने काले को हटाने की मांग रखी. काले ने 60 हजार इंजेक्शन्स को लेकर जो पत्र दिया उस पर कैबिनेट में नाराजगी जाहिर की गई.