मुंबई, 28 सितंबर: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कोरेगांव-भीमा हिंसा प्रकरण के सिलसिले में पांच कार्यकर्ताओं के खिलाफ राज्य पुलिस की जांच में हस्तक्षेप से इनकार करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का शुक्रवार को स्वागत किया। फड़नवीस ने कहा कि शीर्ष न्यायालय के फैसले से यह साबित हो गया कि पांच कार्यकर्ता वरवर राव, अरूण फरेरा, वर्नेन गोन्साल्विज, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा के खिलाफ राज्य पुलिस की कार्रवाई के पीछे कोई साजिश नहीं थी।
ये सभी कार्यकर्ता 29 अगस्त से अपने घरों में नजरबंद हैं। मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार और पुणे पुलिस को सही साबित कर दिया। अदालत को जमा कराए ठोस साक्ष्य पर कोई शक नहीं है।’’
उन्होंने पांच कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर कहा, ‘‘पुलिस ने देश के खिलाफ षडयंत्र का पर्दाफाश कर दिया।’’ उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार सरकार इस मामले में ‘‘उचित मंच’’ पर जाएगी। फड़नवीस ने गिरफ्तारी के बाद संवाददाता सम्मेलन करने के लिए भी राज्य पुलिस का बचाव किया जिसकी काफी आलोचना की गई थी।
उन्होंने कहा, ‘‘गिरफ्तारी के बाद पुलिस के खिलाफ काफी बातें कही गईं और मीडिया में छद्म तथाकथित नव उदारवादियों ने माहौल बनाया कि बिना सबूत के गिरफ्तारियां की गईं। पुलिस को कहना पड़ा था कि गिरफ्तारियां प्रेरित नहीं है बल्कि असली और ठोस सबूतों के आधार पर की गईं।’’
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम पुलिस के संवाददाता सम्मेलन के संबंध में फैसले का अध्ययन करेंगे। संवाददाता सम्मेलन महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि असल मुद्दा देश के खिलाफ साजिश का है। अगर संवाददाता सम्मेलन करना गलत था तो हम इसमें सुधार करेंगे।’’
फड़नवीस ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राजनीति दलों को राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए ‘‘वरना राजनीतिक दलों का पर्दाफाश हो जाएगा।’’