मुंबई, 13 अक्टूबर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल ने उच्च पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व कम होने की स्थापना देने वाली एक रिपोर्ट पर विचार करने के बाद बुधवार को निर्णय लिया कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को समर्थन दिया जाएगा।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने यहां एक बैठक के बाद निर्णय लिया कि आरक्षित वर्ग से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की नीति को समर्थन दिया जाएगा और तदनुसार उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा जाएगा जहां यह मामला लंबित है। एक अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया जाएगा जिसमें पदोन्नति में आरक्षण पर सरकार का रुख स्पष्ट होगा।
मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान प्रतिनिधित्व पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे द्वारा तैयार एक रिपोर्ट पर चर्चा की। अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य कैडर में इन समुदाय के लोगों का उच्च पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण देने की मांग का समर्थन करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट और उसके नतीजों का हलफनामे में उल्लेख किया जाएगा जिसे उच्चतम न्यायालय में पेश किया जाना है।
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