मुंबई, छह जुलाई महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों ने मंगलवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र से राज्य को प्रति माह कोविड-19 रोधी टीके की कम से कम तीन करोड़ खुराक देने को कहा गया है ताकि महामारी की तीसरी लहर से बचा जा सके और आर्थिक गतिविधियों को बहाल किया जा सके।
विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य का तंत्र रोजाना 10 लाख लोगों को टीका लगा सकता है, बशर्ते टीके की खुराकें उपलब्ध हो। उन्होंने ही दोनों सदनों में प्रस्ताव रखा था।
उन्होंने कहा, “इस संख्या से हम अगले दो माह में तीन करोड़ लोगों का टीकाकरण कर सकते हैं। आर्थिक बहाली के लिए टीकाकरण अभियान में तेजी लाना जरूरी है।”
मंत्री ने कहा कि केंद्र ने टीके की अबतक 2,84,39,060 खुराक दी हैं और राज्य सरकार ने 25,10,730 खुराक खरीदी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक 3,43,82,583 टीके लगाए जा चुके हैं, जो देश में अबतक सबसे ज्यादा है।
उन्होंने कहा कि राज्य ने अब तक कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए 4.25 करोड़ नमूनों की जांच की है जिनमें से 61 लाख नमूनों में संक्रमण की पुष्टि हुई है जबकि 1.23 लाख रोगियों ने वायरल संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के फैलने के डेढ़ साल बाद राज्य में फिलहाल 1.23 लाख रोगी संक्रमण का उपचार करा रहे हैं।
टोपे ने कहा, “महाराष्ट्र (कोविड-19) संक्रमण, मृत्यु और उपचाराधीन मरीजों की संख्या के मामले में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। राज्य में कोरोना वायरस के ‘डेल्टा प्लस’ स्वरूप के 21 मामले हैं और 5500 मामले म्यूकोरमाइकोसिस (ब्लैक फंगस) के हैं। यह गंभीर स्थिति है।”
कांग्रेस सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण ने केंद्र पर टीके की ऊंची कीमत और 'मुनाफाखोरी’ को लेकर हमला किया और कहा कि पूरे देश के लिए टीकों का एक ही ऑर्डर होना चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “मुनाफाखोरी के लिए कौन जिम्मेदार है? किसी अन्य देश ने ऐसा नहीं किया है जहां लोगों को (कोविड-19 टीके की) प्रति खुराक के लिए 1,200 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। राज्य और नगरपालिकों से टीका खरीदने को कहने के बजाय केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए एक ऑर्डर के जरिए टीकों को खरीदना चाहिए और फिर उन्हें बेचना या वितरित करना चाहिए।”
चव्हाण ने कहा की टीके की साढ़े करोड़ खुराकों को तब निर्यात कर दिया गया जब ‘'हमें उन्हें अपने लोगों के लिए रखना चाहिए था।”
मंत्री ने विधान परिषद में कहा, “ अगर हम 70-80 फीसदी लोगों का टीकाकरण कर पाएं तो यह राज्य में सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करेगा।”
विधान परिषद में विपक्ष के नेता एवं भाजपा सदस्य प्रवीण दरेकर ने प्रस्ताव का समर्थन किया।
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