भोपाल, 4 सितंबर: एससी-एसटी एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे सवर्ण समाज और संगठनों की अगुवाई में 6 सितंबर के बंद ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। सरकार ने इसे लेकर सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सांसदों, मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त करने को कहा गया है।
मध्यप्रदेश में विशेषकर ग्वालियर-चंबल अंचल में एससी-एसी एक्ट में संशोधन का जिस तरह से विरोध हो रहा है, उससे सरकार चिंता में आ गई है। सरकार ने सभी जिलों से फीडबैक लेना शुरु कर दिया है।
विरोध कर रहे सवर्ण समाज और कुछ संगठनों ने आज ग्वालियर में रैली निकाली और 6 सितंबर को बंद का आह्वान किया है। इस आह्वान के बाद पुलिस मुख्यालय भोपाल से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को हर तरह की स्थिति से निपटने के निर्देश दिए हैं, साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा गया है।
सपाक्स समाज का कहना ह ैकि इस बंद में सामान्य वर्ग के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज का भी उन्हें समर्थन प्राप्त है। वहीं सपाक्स संस्था और सवर्ण समाज के संगठनों के साथ जिलों में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार बैठकें कर आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी ले रहे हैं।
दो अप्रैल को हिंसक भारत बंद की घटना के बाद सरकार इस मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। केन्द्र और राज्य सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी सवर्ण समाज की नाराजगी ने सरकार के होश उड़ा दिए हैं।
शिवपुरी में धारा 144 लगाईसवर्णों के आंदोलन को देखते हुए शिवपुरी जिले में 6 सितंबर तक के लिए धारा 144 लगा दी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट्स पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एससी-एसटी एक्ट को लेकर ग्वालियर-चंबल संभाग में विरोध तेज हो रहा है।
(यह न्यूज़ हमारे रिपोर्टर राजेंद्र पराशर की है )