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मध्य प्रदेश में उपचुनावः भाजपा नेता इमरती देवी को नोटिस, विपक्षी नेता को कहा था ‘पागल’, 48 घंटे का समय

By भाषा | Updated: October 27, 2020 17:16 IST

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की इमरती देवी के खिलाफ ‘आइटम’ टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए आयोग ने उन्हें आचार संहिता की अवधि के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की सोमवार को सलाह दी थी।

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ठळक मुद्देनोटिस का जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है । ऐसा नहीं होने पर निर्वाचन आयोग आगे की कार्रवाई का फैसला करेगा।मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री इमरती देवी ने सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का नाम नहीं लिया।निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘पहले उन्हें नोटिस का जवाब देने दीजिए। हमारे पास वीडियो का विवरण है।’’

नई दिल्लीः निर्वाचन आयोग (ईसी) ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव लड़ रहीं भाजपा नेता इमरती देवी को अनाम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को ‘पागल’ बताने और उनके परिवार की महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मंगलवार को नोटिस जारी किया।

इमरती देवी को नोटिस का जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर निर्वाचन आयोग आगे की कार्रवाई का फैसला करेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की इमरती देवी के खिलाफ ‘आइटम’ टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए आयोग ने उन्हें आचार संहिता की अवधि के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की सोमवार को सलाह दी थी।

मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री इमरती देवी ने सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का नाम नहीं लिया। आयोग ने नेता की पहचान से मना करते हुए कहा कि उसे नहीं पता इमरती देवी किनका हवाला दे रही थीं। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘पहले उन्हें नोटिस का जवाब देने दीजिए। हमारे पास वीडियो का विवरण है।’’

मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए तीन नवंबर को उप चुनाव होना हैं वीडियो के विवरण के मुताबिक इमरती देवी ने कहा कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री का पद जाने के बाद वह ‘‘पागल’’ हो गए हैं। इमरती देवी ने यह भी कहा था कि ‘‘उसकी मां और बहन बंगाल की ‘आइटम’ होंगी तो हमें ये पता थोड़े है।’’

नोटिस में कहा गया कि उनके बयान को आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है। आयोग ने एक प्रावधान का भी संदर्भ दिया है जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाने वाले किसी बयान,कृत्य से परहेज करेंगे।

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