गैर अनिवार्य सेवा कर्मियों की संख्या कार्यालयों में घटाने के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

नयी दिल्ली, 28 नवंबर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने गैर-अनिवार्य सेवा वाले कर्मचारियों की कार्यालयों में मौजूदगी 50 फीसदी करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को शनिवार को मंजूरी दे दी। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने यह जानकारी दी।

उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘ काम को देखते हुए विभागों के प्रमुख कर्मचारियों की जरूरत के हिसाब से इसे लागू करने के संबंध में निर्णय लेंगे।’’

अधिकारियों के अनुसार यह कदम दिल्ली सरकार के ‘ग्रेड वन’ और उससे ऊपर के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी पर लागू होगा। इसका लक्ष्य दिल्ली में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए गैर-अनिवार्य सेवा के कर्मचारियों की संख्या कार्यालयों में कम करना है।

दिल्ली सरकार ने निजी कंपनियों के कार्यालय समयों को कम करने, कर्मचारियों की मौजूदगी कम करने और घर से ही काम करने को बढ़ावा देने के संबंध में सिफारिशें मांगी हैं। गहलोत ने बताया कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने उपराज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजा था। उपराज्यपाल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख भी हैं।

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Web Title: Lt. Governor approves proposal to reduce the number of non-compulsory service personnel in offices

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