नयी दिल्ली, 18 मार्च विदेश मंत्रालय की एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि क्षेत्र की सभी संपर्क परियोजनाओं में सार्वभौमिक रूप से मान्य अंतरराष्ट्रीय नियमों, कानून के शासन, खुलेपन, पारदर्शिता और समानता का पालन किया जाना चाहिए।
मंत्रालय में सचिव (पूर्वी) रीवा दास गांगुली ने चीन द्वारा बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) के तहत चलाई जा रही संपर्क परियोजनाओं को लेकर बढ़ते वैश्विक संदेह की पृष्ठभूमि में यह बात कही।
भारत बीआरआई पहल का विरोध करता रहा है क्योंकि इसमें 50 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण शामिल है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरेगा।
दास ने 'मुक्त, खुले और समग्र भारत-प्रशांत के लिए संपर्क सहयोग' विषय पर आयोजित डिजिटल सेमिनार में कहा कि क्षेत्र में संपर्क को बढ़ावा देने की कुछ पूर्व निर्धारित शर्तें हैं, जिससे ऐसी गतिविधियों को हर लिहाज से टिकाऊ बनाया जा सके।
उन्होंने कहा, ''इनमें सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण सामान्य एवं सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाले नियमों पर आधारित वैश्विक कानून हैं, जो सभी देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और समानता को बरकरार रखते हों।
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