बेंगलुरू, 15 अक्टूबर कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण पर विधायी समिति ने अधिकृत और अनधिकृत गिरजाघरों, उनके पादरियों का सर्वेक्षण करने और जबरन धर्मांतरण की शिकायत आने पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया।
समिति के एक सदस्य गुलीहट्टी शेखर ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हमने जिला प्राधिकारियों को अधिकृत और अनधिकृत गिरजाघरों और पादरियों की संख्या पर विस्तारपूर्वक रिपोर्ट देने को कहा है।’’
होसदुर्ग से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शेखर ने समिति के अध्यक्ष दिनकर केशव शेट्टी की गैरमौजूदगी में बुधवार को बैठक की अध्यक्षता की। जिला प्राधिकारियों खासतौर से यादगिर, चित्रदुर्ग और विजयपुरा जिलों को निर्देश दिए गए हैं जहां धर्मांतरण कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हो रहा है।
भाजपा विधायक ने कहा, ‘‘हमने पुलिस को सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों के साथ जाने का भी निर्देश दिया है, क्योंकि कई बार अधिकारियों पर हमले किए गए।’’
साथ ही जिला प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है जब भी धर्मांतरण से संबंधित शिकायत मिले तो मामला दर्ज किया जाए। बैठक में अनुसूचित जाति के उन लोगों को दोहरा लाभ न देने को भी कहा गया, जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया।
शेखर ने कहा, ‘‘आप अनुसूचित जाति और एक अल्पसंख्यक दोनों का फायदा नहीं उठा सकते।’’
उन्होंने बोवी समुदाय की एक महिला का भी उदाहरण दिया जो ईसाई बन गयी। उसने एससी के टिकट पर पंचायत चुनाव लड़ा, जीत गई और पंचायत अध्यक्ष बन गयी।
भाजपा विधायक ने यह भी दावा किया कि सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों खासतौर से बोवी और लमानी समुदायों में धर्म परिवर्तन अधिक है।
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