नयी दिल्ली, 29 अप्रैल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कई वकीलों ने न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और अदालत के कर्मचारियों के लिए कोविड-19 बेड सुरक्षित रखने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग यहां अस्पतालों में बेड के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
द्वारका अदालत की बार एसोसिएशन ने केजरीवाल को लिखे एक पत्र में कहा कि अधिवक्ताओं, वकीलों, अदालत के कर्मचारियों और उनके परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने में बहुत समस्याएं आ रही हैं।
एसोसिएशन ने कहा, “अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों, अदालत का स्टाफ और उनके परिवार के लोग संक्रमित हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती होने में समस्या आ रही है क्योंकि द्वारका अदालत क्षेत्र में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है जहां की आबादी 12 लाख से ज्यादा है।”
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वाई पी सिंह ने सुझाव दिया कि 17,000 बिस्तरों वाले इंदिरा गांधी सरकारी अस्पताल, जिसका निर्माण अभी-अभी पूरा हुआ है, उसे लोगों के लिए खोल देना चाहिए और यहां अदालत के कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के लिए बिस्तर सुरक्षित रखे जाने चाहिए।
एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी भेजे गए पत्र में लिखा, “माननीय से आग्रह है कि आईसीयू और वेंटिलेटर के साथ अस्पताल की शुरुआत में हस्तक्षेप करें और वकीलों एवं उनके परिवारों के लिए कम से कम 500 बिस्तर, न्यायाधीशों एवं उनके परिवार के लिए 50 बिस्तर और अदालत के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के लिए 100 बिस्तर सुरक्षित रखे जाएं।”
इस हफ्ते की शुरुआत में, दिल्ली सरकार ने अशोका होटल के 100 कमरों को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए कोविड स्वास्थ्य केंद्र में बदलने का आदेश पारित किया था।
इस आदेश को तब वापस ले लिया गया जब अदालत ने इससे इनकार कर दिया कि उसने अपने न्यायाधीशों एवं उनके परिवार के लिए पांच सितारा कोविड-19 देखभाल केंद्र के आवंटन का आग्रह किया था।
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