नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार की ओर से वाद प्रक्रिया को देखने वाले केंद्रीय एजेंसी अनुभाग (सीएएस) में अनावश्यक फाइलों को हटाने और रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने ये टिप्पणी शीर्ष अदालत परिसर में स्थित सीएएस का दौरा करने के बाद की।
मंत्री ने ट्वीट किया, ‘‘उच्चतम न्यायालय परिसर में केंद्रीय एजेंसी अनुभाग का दौरा किया। ये विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के कई टन वजनी कानूनी दस्तावेज हैं। डिजिटल इंडिया के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप हम बेकार फाइलों को हटाएंगे और कागज रहित कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करेंगे।’’
यह अनुभाग उन मामलों को देखने वाले कानूनी अधिकारियों और सरकारी परामर्शदाताओं के साथ समन्वय करता है, जिनमें केंद्रीय मंत्रालय या विभाग एक पक्ष होते हैं। इसका नेतृत्व आम तौर पर अतिरिक्त सचिव स्तर का कोई अधिकारी करता है।
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