मध्यप्रदेश में कांग्रेस की नयी सरकार के गठन के बाद पिछले ढाई महीनों में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर किये गये तबादलों और स्थानांतरण आदेशों में संशोधनों को राज्य के गृह मंत्री बाला बच्चन ने बृहस्पतिवार को "रूटीन प्रक्रिया" करार दिया।
बच्चन ने यहां पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "पुलिस विभाग में तबादले रूटीन प्रक्रिया के तहत किये गये थे। कुछ तबादलों को रद्द भी किया गया था। लेकिन अब तबादलों की यह प्रक्रिया बंद हो चुकी है।"
गृह मंत्री से पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादलों और स्थानांतरण आदेशों में संशोधनों को लेकर सवाल किया गया था। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने 15 साल बाद सूबे की सत्ता में आते ही "तबादला उद्योग" शुरू कर दिया है।
नवंबर में विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने मतदाताओं से वादा किया था कि वह राज्य में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने पर "नये सिरे से विचार" करेगी। इस बारे में पूछे जाने पर बच्चन ने जवाब दिया, "आगामी लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। पुलिस व्यवस्था को बेहतर करने के लिये अगर हमें तंत्र में कोई बदलाव भी करना होगा, तो हम जरूर करेंगे। मैं खुद इस (पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के) बारे में मुख्यमंत्री कमलनाथ से बात करूंगा। फिर उचित निर्णय लिया जायेगा।"
राज्य में अपराध बढ़ने से संबंधित अलग-अलग सवालों पर गृह मंत्री ने यह बात दोहरायी, "कानून-व्यवस्था में कसावट के लिये हम तमाम जरूरी कदम उठा रहे हैं और आगे भी उठायेंगे।"