कोच्चि, 13 जून विपक्षी दलों के विरोध के बीच लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल सोमवार को द्वीपों की सात दिनों की यात्रा शुरू करेंगे, जिस दौरान वह स्मार्ट सिटी, अस्पतालों एवं पर्यावरण हितैषी पर्यटन समेत प्रशासन की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे।
सेव लक्षद्वीप फोरम ने कहा है कि प्रशासक की यात्रा के समापन के दिन 20 जून को लोग काला मास्क लगाकर और अपने घरों पर काला झंडा लगाकर काला दिवस मनायेंगे। उसके नेताओं ने कहा कि वे प्रशासन की जनविरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग करते हुए प्रशासक कार्यालय को एक ज्ञापन देंगे। यह फोरम द्वीपों पर पटेल के सुधार उपायों का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों का मंच है।
फोरम के एक नेता ने कहा, ‘‘ यदि वह हमें चर्चा के लिए बुलाते हैं तो हमारे प्रतिनिधि उनसे मिलेंगे। प्रस्तावित लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन, लक्षद्वीप असामाजिक गतिविधि रोकथाम विनियमन (पासा या गुंडा कानून) और लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन की वापसी हमारी बड़ी मांगें हैं। यदि वह हमारी मांगें मान लेते हैं तो हम प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे।’’
प्रदर्शनकारी उन सैंकड़ों लोगों की नौकरी बहाल करने की भी मांग करेंगे जो प्रशासन द्वारा सरकारी संविदात्मक नौकरियों से कथित रूप से हटा दिये गये।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पटेल द्वीपों पर पारस्थितिकी अनुकूल पर्यटन योजनाओं की समीक्षा करेंगे। प्रशासन ने कहा है कि लक्षद्वीप की जैसी ही प्राकृतिक सुंदरता एवं समान भौगोलिक अवस्थिति वाला मालदीव विश्व मानचित्र पर बड़े पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। लक्षद्वीप प्रशासन नीति आयोग के साथ मिलकर मिनिकॉय, कादमात और सुहेली में मालदीव की तर्ज पर पर्यटन के विकास के लिए तीन पर्यावरण हितैषी पर्यटन वाटर विला परियोजना विकसित कर रहा है।
भाषा
निवासियों ने “जनविरोधी” कदम उठाने के मुद्दे पर को वापस बुलाने और एक मसौदा कानून को रद्द करने की मांग को लेकर पानी के भीतर विरोध प्रदर्शन किया और अपने घरों के बाहर 12 घंटे का अनशन किया।
प्रदर्शनकारियों ने “” के बैनर तले अरब सागर के भीतर और अपने घरों के बाहर “एलडीएआर कानून वापस लो” तथा “लक्षद्वीप के लिए न्याय” लिखी हुई तख्तियां प्रदर्शित की और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की।
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