लक्षद्वीप प्रशासन ने शनिवार को कांग्रेस के सांसदों को द्वीप समूह आने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि राजनीतिक कार्यवाई के लिए उनकी इस यात्रा से शांतिपूर्ण माहौल में बाधा पैदा होगी।
इस द्वीप समूह में लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन के मसौदे को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं जवाबी हमला करते हुए अब कांग्रेस ने इस मामले में कहा है कि अगर नेताओं को लक्षद्वीप आने की अनुमति नहीं दी गई तो ये मुद्दा हाईकोर्ट तक जाएगा।
प्रफुल खोड़ा के लक्षद्वीप का प्रशासक बनने के बाद उनका लगातार विरोध हो रहा है। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री का उनकी कार्यशैली को लेकर विरोध किया जा रहा है।
बता दें कि प्रशासन ने बयान दिया है कि ऐसी भी संभावना है कि ये नेता द्वीप समूह के बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जिससे द्वीप समूह में कोविड फैल सकता है। लक्षद्वीप में अतिरिक्त जिलाधिकारी एस असकर अली ने अपने आदेश में कांग्रेस नेताओं टी एन प्रतापन, हिबी इडेन और ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार को द्वीप पर आने की एंट्री नहीं दी और कहा कि उनकी यात्रा से द्वीप समूह के लोगों की जान को खतरा हो सकता है।
वहीं इस मामले में कांग्रेस के सांसद टीएन प्रतापन ने कहा है, 'कलेक्टर का कहना है कि अगर हम द्वीप समूह गए तो यह कानून व्यवस्था का मसला होगा। कैसे? यह सवाल उठाते हुए उन्होनें आगे कहा कि अपने साथी नागरिकों से मिलना कानून व्यवस्था बिगाड़ना नहीं है। हम लक्षद्वीप प्रशासक के सामने यह मुद्दा उठा रहे हैं। अगर उन्होंने भी यही जवाब दिया तो हम हाईकोर्ट तक जाएंगे और संसद में लक्षद्वीप का यह मुद्दा उठाएंगे।'