नयी दिल्ली, 23 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित निचली अदालतों में साक्ष्य दर्ज करने के लिए अवसंरचना की भारी कमी है और आप सरकार को मुद्दे पर निर्देश दिया जाना चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने 67 वर्षीय एक महिला की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और इस पर उसका जाब मांगा।
याचिकाकर्ता निचली अदालत में एक दीवानी वाद लड़ रही हैं और मुद्दे से संबंधित किसी समर्पित कक्ष या अवसंरचना के अभाव में जिनके साक्ष्य यहां पटियाला हाउस अदालत की न्यायाधीश लाइब्रेरी में दर्ज किए गए हैं।
याचिका में आग्रह किया गया है कि अदालतों की ओर से नियुक्त स्थानीय आयुक्तों द्वारा साक्ष्य दर्ज करने के लिए दिल्ली सरकार को उचित अवसंरचना और साजो-सामान संबंधी सहायता सुनिश्चित करने के वास्ते योजना बनाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
महिला की ओर से अधिवक्ता प्रशांत मेंदीरत्ता पैरवी कर रहे हैं।
याचिका में दावा किया गया है कि साक्ष्य दर्ज करने के स्थान पर प्राय: भीड़ होती है जिससे साक्ष्य की गुणवत्ता पर असर पड़ता है।
महिला ने उच्च न्यायालय से तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह किया है।
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