गुवाहाटी,21 जून असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने बाढ़ के दौरान सरकारी राहत शिविरों के स्थान पर अस्थाई आश्रय स्थलों पर रहने वाले लोगों के लिए सोमवार को एक विशेष कोविड-19 परामर्श जारी किया।
जारी दिशानिर्देशों में ऐसे प्रत्येक शिविर के लिए एक समिति गठित करना भी शामिल है जो प्रभावित लोगों और प्रशासन के बीच मध्यस्थ का काम करेगी ताकि उन लोगों को जांच,टीकाकरण, सेनेटाइजेशन और संदिग्ध संक्रमितों के लिए अलग से टेंट जैसी सुविधाएं आसानी से मिल सकें।
परामर्श में कहा गया,‘‘ सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को औपचारिक राहत शिविरों में आश्रय लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन बाढ़ के दौरान अगर कोई अनौपचारिक अस्थाई आश्रय स्थल बनाता है तो वहां कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।’’
दरअसल असम का एक बड़ा इलाका भौगोलिक तौर पर ऐसा हैं जहां बाढ़ आने की आशंका होती है और प्रत्येक वर्ष इस इलाके में बाढ़ जरूर आती है। एएसडीएमए की ओर से जारी बयान के मुताबिक औसतन 30 से 40 लाख लोग बाढ़ से पिछले दस वर्षों से प्रभावित होते आ रहे हैं।
बाढ़ प्रभावित लोगों का एक वर्ग स्थानीय प्रशासन द्वारा संचालित राहत शिविरों में शरण लेता है लेकिन कई लोग ऊंचाई वाले इलाकों में बने अस्थाई शिविरों को तरजीह देते हैं और यह परामर्श ऐसे ही लोगों के लिए जारी किया गया है। परामर्श के अनुसार स्थानीय प्रशासन को ऐसे अस्थाई आश्रय स्थलों के बारे में तत्काल सूचना देनी होगी। इसमें लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने जैसे तमाम अनिवार्य एहतियात के बारे में बताया गया है।
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