नयी दिल्ली, 15 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानसिक रूप से बीमार लोगों को विशेष को-मॉर्बिडिटी की सूची में शामिल करके उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 का टीका लगवाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केन्द्र से सोमवार को जवाब तलब किया।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केन्द्र, केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकार और कोविड-19 टीकाकरण के लिए विशेषज्ञों के राष्ट्रीय समूह को नोटिस जारी कर सभी से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।
अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अनुरोध किया गया था कि अदालत सरकार को मानसिक रूप से बीमार बेघर लोगों के कोविड-19 टीकाकरण के लिए नीति बनाए।
इस अर्जी में 45 से 59 साल आयु वर्ग के लोगों की प्राथमिकता से टीकाकरण के लिए तय विशेष रोगों की सूची में मानसिक रोग को शामिल नहीं किए जाने को चुनौती दी है।
याचिका वकील गौरव कुमार बंसल ने दायर की है।
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