चंडीगढ़, 16 मई पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू की गईं पाबंदियों को 31 मई तक बढ़ा दिया है।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को एक आधिकारिक वक्तव्य में इस बात की घोषणा की।
पंजाब में कोविड-19 के नए मामलों में लगातार हो रही वृद्धि और मृत्यु दर में इजाफा होने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड रोधी प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान जिलाधिकारी ही दुकानों को खोलने का समय तय करेंगे और उन पर ही कोरोना संक्रमण को, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में फैलने से रोकने के लिए प्रतिबंधों को लागू कराने की जिम्मेदारी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधों के नियमों में बदलाव भी कर सकते हैं।
राज्य में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा को लेकर आयोजित एक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिबंधों के कारण कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस समय संक्रमण की दर 13.1 प्रतिशत है जबकि मृत्यु दर 2.4 प्रतिशत बनी हुई है जिसे कम करने के लिए प्रतिबंधों को 31 मई तक बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों का प्रशासन कोविड-19 को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार की ओर से तय किए गए दिशा-निर्देशों के तहत प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराएगा।
अमरिंदर सिंह ने ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बढ़ते हुए मामलों को लेकर भी चिंता व्यक्त की।
उन्होंने कहा कि इसे लेकर सतर्क रहने की जरुरत है, यदि सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो यह गंभीर रूप ले सकता है।
स्वास्थ्य विभाग को इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों को इलाज से मना करने की शिकायतों की जांच के निर्देश देते हुए कहा कि यदि जांच में दोषी पाए गए तो ऐसे निजी अस्पतालों को बंद भी किया जा सकता है।
राज्य में चिकित्सकीय ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर सिंह ने कहा कि इसकी कमी को दूर करने के लिए सरकार ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और ऑक्सीजन सांद्रकों की व्यवस्था कर रही है।
इस महीने के अंत तक पंजाब को 2,500 से अधिक ऑक्सीजन सांद्रक मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों को अस्पतालों में बिस्तरों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को पृथकवास केन्द्रों में भोजन किट उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए हैं।
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