नयी दिल्ली, 13 नवंबर देश भर में कोविड-19 की जांच के लिये अधिकतम 400 रूपए की दर से आरटी-पीसीआर टेस्ट करने और इस अभियान में एकरूपता लाने के लिये उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी है।
इस याचिका में केन्द्र और राज्य सरकारों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिये नौ सौ से 2800 रूपए तक वसूलने की बजाये देशभर में समान रूप से अधिकतम 400 की दर निर्धारित की जाये।
भाजपा नेता और अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने यह याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि इस परीक्षण के नाम पर देश भर की पैथॉलोजी प्रयोगशालायें मनमाने तरीके से पैसा लेकर करोड़ों रूपए कमा रही हैं।
याचिका के अनुसार, ‘‘ इस आरटी-पीसीआर टेस्ट में बहुत ही ज्यादा लाभ कमाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में इस परीक्षण की लागत के आधार पर लाभ 1400 प्र्रतिशत है जबकि दिल्ली में यह 1200 प्रतिशत है।’’
याचिका में दावा किया गया है कि आरटी-पीसीआर किट भारतीय बाजार में 200 रूपए से कम में उपलब्ध है। याचिका के अनुसार, ‘‘इसके अलावा आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिये इस्तेमाल होने वाली मशीनें पहले से ही प्रयोगशालाओं के पास हैं जिन पर बड़ी संख्या में यह जांच की जा रही है और इन पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आता है।’’
अग्रवाल ने याचिका में कहा है, ‘‘ यह देश की 135 करोड़ जनता से जुड़ा मसला है क्योंकि हर व्यक्ति कोरोना वायरस को लेकर चिंतित है और उसे आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिये इन प्रयोगशालाओं को मनमानी कीमत देनी पड़ रही है। ’’
याचिका में आरोप लगाया गया है कि निजी प्रयोगशालायें और अस्पताल इस आपदा का धन कमाने के अवसर के लिये रूप में दोहन कर रहे हैं और करोड़ों रूपए इन टेस्ट से कमा रहे हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।