पुणे, 11 जून महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के लोगों के "सर्वांगीण विकास" के लिए महा विकास अघाड़ी की योजनाओं को पिछले कुछ महीनों के दौरान कोविड-19 महामारी के चलते झटका लगा है।
पवार ने फेसबुक लाइव सत्र के दौरान नागरिकों के साथ संवाद करते हुए कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि केंद्र राज्य में मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संसद का रास्ता अपनाए और ऐसा करते हुए यह भी देखे कि अन्य समुदायों के समान लाभ प्रभावित नहीं हों।
पवार ने कहा, ‘‘राकांपा, शिवसेना और कांग्रेस ने लोगों के मुद्दों को हल करने, सर्वांगीण विकास के साथ-साथ एक ऐसा माहौल बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महा विकास अघाड़ी सरकार बनायी जिसमें समाज के हर वर्ग को यह विश्वास हो कि यह सरकार उसकी है। हालांकि सरकार बनने के तुरंत बाद हमारे समक्ष कोविड-19 संकट खड़ा हो गया।’’
उन्होंने कहा कि पिछले 14 महीने इस महामारी से निपटने में चले गए जिससे नौकरियों का नुकसान हुआ और कुछ फैसलों को लागू करने में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ।
पवार ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार के लिए सभी प्रयास किए हैं, जिसमें दवाओं का भंडार बढ़ाना, वेंटिलेटर बिस्तरों की संख्या बढ़ाना और महाराष्ट्र को टीके की अधिकतम खुराक सुनिश्चित करना शामिल है।
पवार ने कहा, "चूंकि टीका कंपनियों द्वारा उत्पादन बढ़ाया गया है, हमारा लक्ष्य अगस्त के अंत तक महाराष्ट्र में अधिकांश लोगों का टीकाकरण कराना है।’’
मराठा आरक्षण के मुद्दे पर पूछे जाने पर पवार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में राज्य के रुख का बचाव करने के लिए जानेमाने वकीलों को लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने गत 5 मई को राज्य में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने वाले कानून को रद्द कर दिया।
राकांपा नेता ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और हमने (केंद्र से) अन्य समुदायों के आरक्षण को छुए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देने का संसद में फैसला करने का अनुरोध किया।’’
उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए "समुदाय को उकसाने" की कोशिश करने के लिए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि एमवीए सरकार अन्य समूहों के लाभों को छुए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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