नयी दिल्ली, आठ दिसंबर वरिष्ठ नौकरशाह वी श्रीनिवास ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने देश के शासन के ढांचे को नए सिरे से परिभाषित किया है और केंद्रीय सचिवालय में डिजिटल तरीके से काम काज पर जोर दिया जा रहा है।
एक व्याख्यान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में आगे रहकर जिलाधिकारियों ने परिपक्वता और प्रतिबद्धता दिखाते हुए सुनिश्चित किया कि ग्रामीण समाज भी नये ढांचे को अपनाए।
श्रीनिवास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और ‘नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस’ के महानिदेशक हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘जिलाधिकारियों ने लोक शिकायतों के निपटारे के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। ज्यादातर राज्यों में 90 प्रतिशत तक लोक शिकायतों का निपटारा हुआ।’’
उन्होंने कहा कि लोक शिकायतों की निगरानी और उसके निपटारे के लिए जिलों में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया और इसे बढ़ावा दिया जा रहा है।
श्रीनिवास ने कहा, ‘‘2020 में कोविड-19 महामारी ने भारत के शासन मॉडल को नए सिरे से परिभाषित किया है। महामारी के दौरान सीधे संपर्क में आए बिना भी कामकाज जारी रहा। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच मास्क तथा ग्लव्स पहनकर और ‘वर्क फ्रॉम होम’ नीति को अपनाकर अधिकारी काम करते रहे।’’
श्रीनिवास डिजिटल तरीके से आयोजित छठे एमएल मेहता स्मृति व्याख्यान में सुशासन विषय पर संबोधित कर रहे थे। मेहता 31 दिसंबर 1997 को राजस्थान के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे । वर्ष 1994-97 के दौरान श्रीनिवास ने मेहता के साथ काम किया था।
राजस्थान कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी श्रीनिवास ने कहा कि केंद्रीय सचिवालय में डिजिटल तरीके से नीतिगत फैसले लेने की प्रक्रिया पर ध्यान बढ़ा है। डिजिटल तरीके से बैठकें आयोजित की जाती है, ‘वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क’ के जरिए फाइलों का निपटारा किया जा रहा है।
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