लाइव न्यूज़ :

कोविड-19 : केंद्र ने राज्य आपदा मोचन कोष से राज्यों को 8,873 करोड़ रुपये जारी किए

By भाषा | Updated: May 1, 2021 11:23 IST

Open in App

नयी दिल्ली, एक मई केंद्र सरकार ने कोविड-19 रोधी विभिन्न उपायों के वास्ते 2021-22 के लिए राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से केंद्र के हिस्से की पहली किस्त के तौर पर 8,873.6 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

इन उपायों में अस्पतालों के निर्माण के साथ ही ऑक्सीजन उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करना भी शामिल है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि विशेष वितरण के तौर पर वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने उसकी अनुशंसा पर सामान्य कार्यक्रम से पहले यह राशि जारी कर दी है।

आधिकारिक बयान में कहा गया कि राज्यों को 8,873.6 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

सामान्य तौर पर, इस कोष की पहली किस्त वित्त आयोग की अनुशंसाओं के मुताबिक जून में जारी की जाती है।

हालांकि, सामान्य प्रक्रिया में राहत देते हुए, न सिर्फ एसडीआरएफ की किस्त समय से पहले जारी की गई है, बल्कि पिछले वित्त वर्ष में राज्यों को उपलब्ध कराई गई राशि के उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा किए बिना ही राशि जारी कर दी गई है।

बयान में कहा गया कि जारी की गई राशि का आधा हिस्सा यानी 4,436.8 करोड़ रुपये का इस्तेमाल राज्य कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए कर सकते हैं।

इसमें कहा गया कि एसडीआरएफ से जारी की गई निधि का उपयोग राज्य, अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन एवं भंडारण संयंत्रों में आने वाले खर्च में, वेंटिलेटर, एयर प्यूरिफाइर, एंबुलेंस सेवाएं मजबूत करने, कोविड-19 अस्पताल, कोविड-19 देखभाल केंद्र, थर्मल स्कैनर, निजी सुरक्षात्मक उपकरण, चिकित्सीय उपयोग की वस्तुओं, जांच प्रयोगशालाएं, जांच किट, निषिद्ध क्षेत्रों आदि के लिए कर सकते हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

ज़रा हटकेVIDEO: बीच सड़क पर रैपिडो ड्राइवर का हंगामा, रोड लेकर पत्रकार पर हमला; जानें क्या है पूरा मामला

भारतDelhi AQI: दिल्ली में गैर बीएस-6 निजी वाहनों की एंट्री बंद, ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ लागू; बढ़ते प्रदूषण के बाद सख्ती

विश्वभगोड़े मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सर्वोच्च अदालत ने भारत प्रत्यर्पण दी की मंजूरी

स्वास्थ्यजम्मू-कश्मीर: लाइफस्टाइल में बदलाव और देर से शादी से बढ़ रही इनफर्टिलिटी

भारतये प्रस्तावित ग्रिड सपोर्ट शुल्क बिल्कुल ही नाजायज होगा

भारत अधिक खबरें

भारतदेश में 216 बड़े बांधों की सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति?, गंभीर खामियां, तत्काल मरम्मत की जरूरत

भारतBMC Elections 2026: उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 2026 के नगर निगम चुनावों के लिए करेंगे संयुक्त रैलियां? संजय राउत ने दी बड़ी अपडेट

भारतBMC Elections 2026: नवाब मलिक के नेतृत्व विवाद को लेकर बीजेपी के गठबंधन से इनकार के बीच एनसीपी अकेले चुनाव लड़ने को तैयार

भारतUP: दो साल में भी योगी सरकार नहीं खोज पायी नया लोकायुक्त, जनवरी 2024 में खत्म हो गया था वर्तमान लोकायुक्त का कार्यकाल

भारतLokmat Parliamentary Awards 2025: डॉ. विजय दर्डा ने कहा- लोकमत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है